सीबीएसई कक्षा 10 वीं 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2019 फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है इस संबंध में आधिकारिक नोटिस भी इसी सप्ताह के अंत तक आ सकता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने फरवरी में व्यावसायिक विषयों  जैसे ‘कौशल शिक्षा’ (व्यावसायिक) और संबंधित विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।

जबकि भाषा, गणित, और विज्ञान विषयों जैसे कोर अकादमिक विषयों की परीक्षा हमेशा की तरह  मार्च में आयोजित होगी । उम्मीद की जा रही है कि मार्च के भीतर परीक्षा समाप्त हो जाएगी । सीबीएसई ने यह भी पुष्टि की है कि फरवरी में जिनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनकी पूरी सूची भी इस हफ्ते के अंत तक जारी हो  जाएगी।

सूची फरवरी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी।

2019 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए 2.8 मिलियन छात्र पंजीकृत हैं।

 

सीबीएसई

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बोर्ड ने अपने फैसले के समर्थन में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए कहा  कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिले के लिए कट ऑफ़ तारीख निर्धारित करते समय परीक्षाओं और पुनर्मूल्यांकन के परिणामों का समय ध्यान में रखा जाएगा।

कक्षा 12 और 10 में सीबीएसई द्वारा लगभग 40 कौशल शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। एक  रिपोर्ट के अनुसार, “टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन (अंग्रेजी), वेब अनुप्रयोग, ग्राफिक्स, ऑफिस कम्युनिकेशन इत्यादि जैसे कुछ अन्य संबंधित विषय भी हैं, जिन्हे बहुत कम छात्र लेते हैं, सही आंकड़ा देखे तो इनमें 500 से कम छात्र हैं। इन विषयों की परीक्षा भी फरवरी में करायी जाएगी क्योंकि इनमे सिद्धांत अर्थात थेओरी की जगह प्रैक्टिकल सिलेबस ज्यादा है।

अधिकांश अन्य बोर्डों के विपरीत, सीबीएसई में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विषयों का कोई  निश्चित संयोजन नहीं होता है। वर्तमान में, सीबीएसई की परीक्षा  मार्च से शुरू होती है, और यह विषयों के सभी संभावित संयोजनों को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए सात सप्ताह या उससे अधिक समय तक चलती  है।

इसके फलस्वरूप परिणाम मई के चौथे सप्ताह तक खींच जाते हैं, और पुन: मूल्यांकन प्रक्रिया तो जुलाई के अंत तक चली जाती है। इस समय तक, सीबीएसई बोर्ड के परिणामों में देरी के कारण, दिल्ली और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया लगभग खत्म हो

परीक्षा दिनांक में परिवर्तन की सिफारिश एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई थी जिसे अप्रैल 2018 में गठित किया गया था।

 

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